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लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले केंद्र सरकार संशोधित कानून को लेकर बड़ा निर्णय ले सकती है , ऐसा भी हो सकता है की केंद्र सरकार इसे चुनाव से पहले सुचना दे सकती है। गृह मंत्रालय के विशेष सूत्रों के मुताबिक इस कानून के रूल को जल्द ही शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें की हो सकता है जनवरी और फरवरी CAA रूल्स लगा दिए जाएंगे ।

खबर के मुताबिक जब किसी सरकारी अधिकारी ने पूछा तो की क्या CAA के नियम लोकसभा के आने वाले चुनावो में शुरू कर दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा ? तो उन्होंने कहा , उससे बहुत पहले अधिकारी ने आगे से कहा की CAA नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जैसे ही लागू होंगे तो उस समय पात्र लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कानून में पहले ही चार साल की देरी हो चुकी है और इस तरह के कानून लागू होने के लिए नियम लागू होना बहुत जरुरी है।

लोकसभा चुनाव से पहले तय होंगे नियम
सरकार के खास सूत्रों द्वारा ये एलान किया गया की CAA की नियम लागू करने के लिए लोकसभा चुनाव से काफी समय पहले से ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह चार साल पहले यानि की ये विधेयक 2019 को ही संसद द्वारा मंजूर कर दिया गया था तथा इसमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की बात हुई है अदालत में, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लोगो को इससे दूर ही रखा गया है।

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गृह मंत्रालय के अधिकारी ने इस नागरिकता अधिनियम के बारे में एक जरूरी बयान दिया है की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी , इसके साथ साथ आवेदकों को वह साल बताना होगा जिस समय उन्होंने बिना डाक्यूमेंट्स के भारत में प्रवेश किया था। कहा जा रहा है की आवेदकों से कोई और दस्तावेज नहीं माँगा जाएगा , पात्र पड़ोसी देश से आने वाले विस्थपितों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और गृह मंत्रालय इस्पे पूरा परीक्षण करेगा यह तो जाहिर सी बात है की नागरिकता देने का राइट केंद्र सरकार के पास है। इसकी मंजूरी राष्ट्रपति से भी 2019 पर मिल गयी थी पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने के कारण बही बात रोकनी पड़ी

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