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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय बुधवार को दिया है , जब गौतम अडानी ने हिंडेनबर्ग मामले मामले की CBI से निरिक्षण करवाने ने मना कर दिया।सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने और जस्टिस जे बी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से जरूरी फैसला ये आया कि SEBI अधिकार क्षेत्र में दखल देने का सिमित राइट है , आपको बता दें कि SEBI कि जाँच पर उच्च न्यायालय कोई दखल नहीं देगा।कोर्ट ने SEBI को दो बाकि मामलो कि जाँच के लिए और तीन माह का समय दिया है , तो यहाँ हम आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या बातें अडानी केस में SC ने की

क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारत और सेबी को भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर ध्यान देने को कहा
  • उच्च नयायलय द्वारा सेबी को यह भी कहा गया कि मौजूदा नियमिक तंत्र को और बढ़िया बनाने के लिए विशेज्ञ से मदद ले सकता हैं
  • कोर्ट के द्वारा विशेज्ञ टीम पर उठे सवालों को रद किया गया और ये भी कहा कि बिना किसी पुख्ता जाँच के SEBI से हस्तांतरित करने का कोई आधार नहीं है , इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सेबी जाँच को सही गलत कहना उचित नहीं है
  • कोर्ट के मुताबिक सेबी 22 मामलो कि जाँच पहले कर चुकी है और दो मामलों कि जाँच को अभी तीन माह का समय दिया है
  • कोर्ट ने यह भी कहा है कि OCCPR कि रिपोर्ट के अनुसार सेबी कि जाँच पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता
  • याचिकाकर्ताओं से SIT मामले कि जाँच उच्च नयायलय को देने से इंकार कर दिया

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