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गुरुवार को बिना आज्ञा के एक पुल के एक हिस्से का कथित तौर पर समारंभ करने के आरोप में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
गुरुवार रात आधिकारिक आदेश देना के बिना लोअर परेल में डेलिसल ब्रिज के दूसरे कैरिजवे को खोलने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा ठाकरे के खिलाफ एक निंदा के बुनियाद पर मामला दर्ज किया गया था।
इस अधिनियम को बीएमसी द्वारा गैरकानूनी माना गया क्योंकि पुल अभी भी बाकि है और उपयोग के लिए सुरक्षित सीमित नहीं था। नगर निकाय ने समय से पहले पुल का उपयोग करने वाले मोटर चालकों के लिए संभावित जोखिमों पर चिंता बयान की।

जनता की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए पुल खोला गया: आदित्य ठाकरे

यूबीटी शिवसेना नेता ने बीएमसी की आज्ञा के बिना पुल खोलने के पीछे “सार्वजनिक पीड़ा” का अवतारण दिया। जबकि हम उपयोग के लिए लोगों के लिए पूरा पुल खोलने के लिए बीएमसी का प्रतीक्षा कर रहे थे, लगभग 10 दिन हो गए हैं कि दूसरा पक्ष तैयार हो गया है और इसका समारंभ करने के लिए किसी वीआईपी का वेट कर रहा है। हमने कल रात इसका शुभारम्भ किया और आज, बीएमसी के तहत खोके सरकार के दबाब में आकर दोबारा बंद कर दिया है, सरकारी उद्घाटन की इंतज़ार में, केवल मुंबई के नागरिकों को चिंतित करने के लिए। संरक्षक मंत्री के घमंड और आराम की इंतज़ार करने के अलावा इसे लोगों के लिए क्यों नहीं खोला जा सकता? इसे खोलें! “, आदित्य ठाकरे ने एक्स (ट्विटर )पर एक पोस्ट में कहा।
ठाकरे ने हाथ में भगवा रंग का झंडा लिए डेलिसल ब्रिज के दूसरे कैरिजवे पर चलते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था, “हम खोखे सरकार (शिंदे सरकार के लिए एक अपमानजनक संदर्भ) के वीआईपी नहीं चाहते हैं, लोग क्षुब्ध हैं।”

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डेलिसल रोड ब्रिज वेस्ट में लोअर परेल, वर्ली, प्रभादेवी और करी की सड़कों और पूर्व में बायकुला और दूसरे एरिया के बीच एक अहम् कड़ी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा असहाय विचार प्रकट किए जाने के बाद इसे 24 जुलाई, 2018 को खत्म कर दिया गया था।इससे पहले आदित्य ठाकरे ने नई बॉम्बे मेट्रो रेल की परिचर्या के उद्घाटन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई देरी पर भी सवाल उठाया था। 17 नवंबर को मेट्रो का इन्गुरेशन हुआ था। मेरी एक ही याचिका थी कि अगर इस संविधानेतर सरकार के मंत्रियों के पास मेट्रो का समारंभ करने का टाइम नहीं है तो बिना उद्घाटन के ही लोगों के लिए मेट्रो शुरू कर दें। इस समय शिंदे-भाजपा शासन की में पार्टी पहले और जनता आखिरी में आती है।

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