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यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लगभग दो हफ्ते बाद लोकभवन में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें मुख्या अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी जी थे जिनके उपस्थिति में कुछ प्रस्ताव रखे गए। औद्योगिक विकास विभागके तरफ से एनसीआर में फाल्ट खरीदने वालों के लिए रास्ता साफ हो गया। इसमें जिन लोगो को रहत मिली है वह 2 लाख चालीस हजार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाखो की तादाद में लोगों को चैन की साँस देने का फैसला किया और जो लोग पहले से ही फ्लैट में रह रहे हैं उनकी भी रेगिस्ट्रशन की जा सकेगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया की औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से यह अहम मुद्दा कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया था जिसे की उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब से जिन लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहे थे उनको फ्लैट मिल पाएंगे उनकी संख्या है दो लाख चालीस हजार।

सरकार अपना किया वादा निभाएगी

सरकार ने वादा किया ही की वह जल्दी ही इन फ्लैट्स का निर्माण करवाएगी , सुरेश खन्ना ने बताया की पुरे देश में करीब चार लाख बारह हजार ऐसे हैं जिनकी हालत खराब होने की वजह से उनका निर्माण नहीं हो सकेगा। इनमे से दो लाख चालीस हजार फ्लैट्स तो केवल नॉएडा के ही हैं , आपको बता दें की केंद्र ने इसके लिए अलग से एक समिति बनाई है और कहा है कि अब इनको बनवा के ही पजेशन देंगे। इसमें सबसे अहम बात है कि कोरोना कल यानि कि अप्रैल 1 2020 से लेकर 2022 में कोरोना से प्रभावित कालखंड को ज़ीरो पीरियड से ज़ीरो मानेंगे और बिल्डर को इसमें ब्याज पर छूट देने की भी पेशकश की है। वित्त मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार ने सब शर्ते मैन ली हैं अब जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और बहुत से लोगो को जमीन मिल सकेगी और जिनके कार्य रुका हुआ था उनके भी कार्य शुरू हो जायेंगे।

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इस कैबिनेट मीटिंग में एक और सुविधा के लिए शुरू कर दी है। अब गांव गांव तक 4g मोबाइल सर्विसेज के विस्तार के लिए भी हामी भर दी गयी है । मोबाइल सेवा जहाँ पर उपलब्ध नहीं है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी जाएगी इसके साथ योगी कि कैबिनेट बैठक में PGI एपीसी कि भी स्थापना कि जाएगी ताकि बच्चो के विकास में सुविधा हो सके

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