अब गाजियाबाद और नॉएडा को जोड़ेगी मेट्रो कि ब्लू लाइन

आपको बता दें की मेट्रो रेल को कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ,दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने नॉएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से ब्लू लाइन से विस्तार के लिए संशोधन मार्ग योजना प्रवाभित की है , अभी कहा जा रहा है कि साहिबाब्ड के प्रस्तावित अंतिम मौजूदा रैपिड रेल स्टेऑन के साथ जोड़ा जाएगा। मौजूदा स्टेशन रणनीतिक रूप से बसुंधरा में उपस्थित वर्तमान साहिबाबाद रेपिड रेलवे स्टेशन के सामने होगा। ओवरब्रिज लिंक रोड एक फुट के अंतर् से एक दूसरे को जोड़ेगा , फिर यात्री ब्लू लाइन और दिल्ली मेरठ रेपिड रेल कॉरिडोर के बीच परिसर से निकलने कि जरुरत नहीं होगी।

ये खबर गाजियाबाद और नॉएडा वालों के लिया बहुत अच्छी है क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं पर अब इनकी दूरी ब्लू लाइन खत्म होगी क्योंकि यहाँ के लिए अब मेट्रो लाइन चलेगी , अब ऑफिस आने जाने के लिए घंटो जैम में फंसे नहीं रहना पड़ेगा इसका फैसला किया गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने नॉएडा और गाजियाबाद के बीच कि दूरी खत्म करने और लोगो कि सहूलियत को बढ़ाने के लिए यह मिलकर फैसला किया है। इसके लिए डिजिटल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसका जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को दिया गया है उन्होंने ने अपना काम शुरू कर दिया है।

क्या होगा खर्च

इसका खर्चा दोनों राज्य आधा आधा करेंगे यांनी कि अस्सी प्रतिशत खर्चा ये करेंगे तथा बीस प्रतिशत खर्चा केंद्र सरकार देगी । ये ट्रैक जो बनेगा नॉएडा सिटी वाला वह खतम होता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक तथा दूसरा जो गाजियाबाद वाला है वह वैशाली पर खत्म होता है , वैशाली वाले ट्रैक को रेपिड रोल के साथ दिल्ली के आनंद विहार से जोड़ने कि तयारी हो रही है। ये योजना कई सालो से अधूरी थी पर अब पूरी होने जा रही है आपको बता दें कि यूपी सरकार को इसका पचास फीसदी पैसा देना था जबकि केंद्र बीस प्रतिशत ही देने वाली थी और हाउसिंग बोर्ड GDA को तीस प्रतिशत देना थस जिसकी वजह से मामला बीच में ही रुका था इसलिए अब दोनों कि एक बैठक में मामला सहमति से हो गया।

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GDA के उपाध्यक्ष आरके सिंह ने बताया की मेट्रो के ऊपर 1517 करोड़ तक का खर्च आ जाएगा , जबकि खर्च का असली पता DMRC से नयी DPR मिलने के बाद ही पता पड़ेगा , आपको बता दें कि GDA आर्थिक तंगी से जूझ रहा है फिर भी उनको पांच सौ करोड़ रूपए देने होंगे जिसके लिए इनको कर्ज लेने कि जरूरत होगी , वह एनसीआर बोर्ड से कर्ज लेने कि सोच रहे हैं

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