उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में तैनात महिला सिविल जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की है उन्होंने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने उनके ऊपर शारीरक और मानसिक रुप से प्रताड़ित किया है उन्होंने पहले भी कई बार शिकायत कि है पर उसपर कोई सुनवाई नहीं हुई जुस्पे उन्होंने इच्छा मृत्यु कि मांग कि है। महिला जज कि इच्छा मृत्यु पत्र के बाद चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडियन डी वाई चंद्रचूड़ ने इलाहबाद के हाई कोर्ट से मामले कि एक रिपोर्ट मांगी है। सेक्टेटरी गरल क़ुराहेकर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर महली जज ने जो भी शिकायते लिखी हैं सबकी मांग कि है। इसकी मांग शिकायत समिति से कि गयी है और ये कदम तब उठाया गया जब चिठ्ठी सोशल मीडिया परवायरल हो गयी।
महिला जज ने चिट्ठी में लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा उनपर काफी अपमान जनक ब्यवहार रहा है जिसके कारन उनको आंतरिक क्षति पहुंची है और अब वो इच्छा मृत्यु कि मांग कर रही है और कह रही हैं कि उनको इसकी आज्ञा दी जाये
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आखिरकार क्या है चिट्ठी में
महिला जज ने अपनी चिठ्ठी में लिखा है कि “मैं दुसरो को न्याय दिलवाती हूँ पर जब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है तो इसके साथ ही उन्होंने सभी भारतीय महिलाओ को भी सन्देश दिया है कि महलिआओ को उत्पीड़न के साथ ही जीना सीखना चाहिए यही हमारी सच्चाई इसको जितना जल्दी स्वीकार कर ले तो बेहतर है। यहाँ कोई नहीं सुनता। अगर हम शिकायत भी करते हैं तो प्रताड़ना ही मिलती है। मुझे अपना पक्ष रखने के लिए सिर्फ 8 सेकंड मिले , जिसमे मैं अपने आप को सहो साबित नहीं कर पाए अगर इस समाज में औरत सिस्टम से लड़ने कि सोच रखती है तो यह पूरी तरह से गलत है में जज होकर ये महसूस कर सकती हूँ।”
उनका कहना है कि मामला सितम्बर 2022 का है इस प्रतड़ना को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट लेकर विभाग तक को पत्र लिखा , एक हजार ईमेल लिखे फिर इसके लिए मेने जाँच कमेटी भी बनाई जो जाँच तीन माह में पूरी होनी थी उसका अब तक कुछ नहीं हुआ। में यूपी में मई 2023 बतौर जज तैनात हूँ , मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई मुझे मेरी बेगुनाही सावित करने के लिए दिल्ली में सिर्फ आठ सेकंड मिले जिसमे मैं कुछ सावित नहीं कर पाई और मेरी याचिका को रद्द कर दिया गया। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, मुझे मृत्यु दी जाये